VIdhansabha winter session : राज्यात गेल्या चार दिवसापूर्वी अवकाळी पावसाने मोठ्या प्रमाणात हजेरी लावली. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतीचे नुकसान झाले आहे. हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेल्याने शेतकरी वर्गात चिंतेचे वातावरण आहे. येत्या काळात राज्य सरकारकडून मदतीची अपेक्षा केली जात असल्याने राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन महत्त्वाचे मानले जात आहे. नागपूर येथे 7 डिसेंबरपासून अधिवेशन सुरू होणार आहे. विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत हे अधिवेशन 20 डिसेंबरपर्यंत चालणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, हे अधिवेशन चार दिवस सुट्टीचा कालावधी वगळता केवळ दहा दिवस चालणार असल्याने दहा दिवसांच्या हिवाळी अधिवेशनातून शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल का ? असा सवाल शेतकरी वर्गातून विचारला जात आहे.
हिवाळी अधिवेशनास सात डिसेंबरला सुरुवात होणार आहे. त्यानंतर 9 व 10 डिसेंबरला शनिवार, रविवार सुट्टी असेल त्यानंतर 11 ते 15 डिसेंबर असे सलग पाच दिवस कामकाज होईल. त्यानंतर पुन्हा 16 व 17 डिसेंबरला शनिवार रविवारची सुट्टी असणार आहे. 18, 19, 20 डिसेंबर असे तीन दिवस कामकाज होईल, असे एकूण दहा दिवस कामकाज चालणार आहे. त्यामुळे नंतर वीस तारखेला अधिवेशनाचे सूप वाजणार आहे. त्यामुळे या दहा दिवसांच्या अधिवेशनाच्या काळात शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार का अशी चर्चा रंगली आहे. त्याशिवाय या दहा दिवसांत राज्य सरकार विदर्भातील प्रश्नांना कसा न्याय देणार ? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
नुकतीच कामगार सल्लागार समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत अशा स्वरूपाचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्यासह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार उपस्थित होते.
आगामी काळात होणाऱ्या अधिवेशनाकडे सर्वांचे लक्ष लागले असताना एकूण 14 दिवस होणाऱ्या या अधिवेशनातून सुट्टीचे दिवस वगळले, तर त्यामध्ये प्रत्यक्ष कामकाज दहा दिवस चालणार आहे. त्यात चार दिवस सुट्ट्या असणार आहेत. विशेषतः या अधिवेशनात शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असल्याने शेतकरी वर्गाचे अधिवेशनातील घोषणेकडे मोठे लक्ष लागले आहे. त्याशिवाय विविध विधेयके या काळात संमत होणार असल्याने हे अधिवेशन गाजणार आहे.
मराठा आरक्षणाबाबतचा निर्णय या अधिवेशनात अपेक्षित आहे. त्यामुळे त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. मनोज जरांगे पाटलांनी (manoj jarange) दोन वेळा उपोषण करून आरक्षणाचा मुद्दा सोडविण्यासाठी 24 डिसेंबरची डेडलाइन दिली आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्ष आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या अधिवेशनाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः या अधिवेशनात मराठा समाजाच्या प्रश्नावर चर्चा आवश्यक आहे. वेळप्रसंगी आरक्षणाची टक्केवारी केंद्र सरकारकडून वाढवून घ्यायची आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात यावर चर्चा करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या मागण्यांच्या दृष्टीने हे अधिवेशन महत्त्वपूर्ण मानले जात असताना दहा दिवसांतील या अधिवेशनात या मुद्द्यावर तोडगा काढण्याची गरज आहे.
विशेषतः राज्याच्या विविध भागात गेल्या चार दिवसांपासून अवकाळी पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतीचे नुकसान झाले आहे. या शेतकऱ्यांना तीन हेक्टरपर्यंत मदत देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असला तरी मदतीची घोषणा करण्यासाठी आधी सर्व जिल्ह्यांचे पंचनामे करून एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. त्यानंतर मदतीची घोषणा होणार आहे. त्यामुळे या मदतीची घोषणा विधिमंडळाच्या अधिवेशनात होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे शेतीचे व फळ पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
राज्यातील सुमारे एक लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असल्यामुळे शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी जोर धरत आहे. विशेषतः विरोधी पक्षाचे आमदार व विरोधी पक्षनेते शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पोहोचलेले आहेत. त्यांनी तातडीने पंचनामे करून सरकारकडे प्रस्ताव पाठवावा, अशा सूचना दिलेल्या आहेत. विशेषतः सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना व सर्व क्षेत्रीय यंत्रणांना याबाबतच्या सूचना देण्याची मागणी विरोधी पक्षाकडून करण्यात येत आहेत.
शेतीचे पंचनामे करण्यासाठी अजून चार-पाच दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. नुकसानीचे पंचनामे तयार होण्यास आणखी चार-पाच दिवस लागतील. त्यानंतरच नुकसानाची नेमकी आकडेवारी समोर येणार आहे. त्यानंतर मदतीचे सूत्र निश्चित केले जाणार आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांना मदतीच्या घोषणेची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे यावरती चर्चा होऊन हिवाळी अधिवेशनात हा मदतीचा प्रश्न मार्गी लागणार का ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
विविध विधेयक या हिवाळी अधिवेशनात संमत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या अधिवेशनाकडे सर्वांचे लक्ष लागले असतानाच केवळ दहा दिवसांतील या अधिवेशनात कुठले प्रश्न मार्गी लागणार आणि विशेषतः विरोधकांच्या गदारोळामुळे किती दिवस कामकाज होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्षाने या अधिवेशन काळात राज्य सरकारला घेरण्याची तयारी सुरू केली आहे. विशेषतः अवकाळी मदत, मराठा आरक्षणाच्या घोषणेवरून विरोधी पक्षाकडून सरकारला घेरले जाणार आहे.
केवळ दहा दिवसांत जर राज्य सरकारकडून हिवाळी अधिवेशन गुंडाळले जात असल्याबद्दल विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (vijay vdeetivar) यांनी नाराजी व्यक्त केली. येत्या दहा दिवसांत राज्य सरकारकडून विदर्भाला यामधून कसा न्याय देणार, असा प्रश्न उपस्थित करून हा प्रकार म्हणजे विदर्भवासीयांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असल्याची टीका या कमी काळाच्या अधिवेशनावरून केली आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
