Mumbai News : विधानसभा निकालात महायुतीला प्रचंड यश मिळाले आहे. महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतरचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असणार आहे. विधानसभा निवडणुकीवेळी महायुती सरकारने जाहीरनाम्यात मोठमोठी आश्वासने दिली होती. त्यामुळेच राज्यातील जनतेने महायुतीच्या पारड्यात घवघवीत यश टाकले. या निवडणुकीत महायुती सरकारला 237 इतक्या जागी मिळाल्या तर विरोधक असलेल्या महाविकास आघाडीला केवळ 46 जागा मिळाल्यामुळे. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सोमवारी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात सत्ताधारी पक्षाने राज्यातील जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या अर्थसंकल्पात नागरिकांना खुश करणाऱ्या नवीन योजनाचा जवळपास समावेश नसणार आहे. मात्र ज्यासाठी निधी अधिक लागणार नाही पण सरकारची प्रतिमा जपणाऱ्या योजनांची घोषणा या अर्थसंकल्पात केली जाण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यातच निवडणुकीच्या काळात महायुतीने विजयानंतर गेमचेंजर ठरलेल्या लाडक्या बहिणींना दर महिना 1500 ऐवजी 2100 रुपये देण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे सत्ता स्थापनेनंतर जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनाचे पालन करणार का ? याकडे लाडक्या बहिणींचे लक्ष लागून राहिले आहे.
राज्यातील जनतेने महायुतीच्या (Mahayuti) पारड्यात भरभरून मताचे दान टाकले आहे. त्यामुळे येत्या काळात जनतेला दिलेल्या आश्वासनांचे पालन करणे त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. या अर्थसंकल्पात महायुती सरकार कोणत्या नवीन योजना, कामांची घोषणा करणार याची उत्सुकता ताणली गेली असतानाच राज्यातील रखडलेली विकासकामे पूर्ण करण्यावर या अर्थसंकल्पात भर दिला जाण्याची शक्यता आहे.
निवडणूक काळात महायुतीमधील तीन पक्षाने राज्यातील जनतेला मोठ्या प्रमाणात आश्वासने दिली होती. त्याची पूर्तता करण्याची जबाबदारी आता राज्य सरकारवर असणार आहे. महायुतीमधील या तीन पक्षाने निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनाची सगळीच पूर्तता या अर्थसंकल्पात केली जाणार नाही. मात्र, त्या दृष्टीने राज्य सरकार काही आश्वासक पावले उचलण्याची शक्यता असणार आहे.
या अर्थसंकल्पात महायुती सरकारचा रस्ते, सिंचनाची कामे पूर्ण करण्यावर भर असणार आहे. त्यासोबतच ग्रामीण भागातील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे बांधण्याची भूमिका अर्थसंकल्प घेतली जाऊ शकते. त्यासोबतच अर्थसंकल्पाचा फायदा कृषी क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात होणार असल्याचे दिसते. राज्यावरील कर्जाचा डोंगर लाडकी बहीण योजनेमुळे वाढला आहे. लाडकी बहीण योजनेला मोठ्या प्रमाणात निधी लागत असल्याने विविध योजनाना लागणारा निधीला कात्री लावावी लागणार आहे. त्यामुळे त्याचे नियोजन करण्याचे आव्हान राज्य सरकारसमोर असणार आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प सादर करताना हे आव्हान सरकार समोर असणार आहे. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य नागरिकाना न्याय देणार की कठोर उपाय योजना करणार ? याकडे लक्ष असणार आहे.
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत गेमचेंजर ठरलेल्या लाडकी बहीण योजनेमुळे अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात ताण येत आहे. त्यातच निवडणुकीच्या काळात महायुतीने विजयानंतर लाडक्या बहिणींना दर महिना 1500 ऐवजी 2100 रुपये देण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे सत्ता स्थापनेनंतर जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये खात्यात पडण्याची प्रतीक्षा लागली आहे. त्यातच विधानसभेत महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी जाहीरनामा हा पाच वर्षासाठी असतो, त्यामुळे अर्थसंकल्पीय पहिल्याच अधिवेशनात 2100 रुपये देण्याचा निर्णय होणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात केली जाणार की नाही ? याकडे लक्ष असणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या सहा महिन्यांअगोदर महायुती सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणली. या योजनेत प्रत्येक पात्र महिलेच्या खात्यात दर महिन्याला 1500 रुपये टाकण्यात येत होते. सुरुवातीला काही निकष लावण्यात आले होते, परंतु त्यानंतर त्यात सूट देण्यात आली. त्यावेळी महिलांनी योजनेत नाव नोंदणीसाठी अक्षरशः रांगा लावल्या होत्या. त्यात अनेक लाडक्या बहिणींचे बँक खाते आधारशी लिंक नव्हते. त्यासाठीही मोठी धावपळ करावी लागली, परंतु निवडणुका तोंडावर असल्यामुळे सरकारने फार आढेवेढे न घेता सर्वच महिलांच्या खात्यात १५०० रुपये टाकले. त्याचा राज्यातील कोट्यवधी महिलांना लाभ मिळाला.
त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात महायुतीने जाहीरनाम्यात लाडक्या बहिणींच्या ओवाळणीत वाढ करून 2100 रुपये करण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे त्याचा थेट परिणाम निवडणुकीवर झाला. लाडक्या बहिणींना महायुतीच्या पारड्यात दणक्यात मते टाकली. त्यामुळे पुन्हा एकदा महायुतीचे सरकार आले. त्यामुळे याच अधिवेशनात लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारला करावी लागणार आहे. अन्यथा विरोधक असलेल्या महाविकास आघाडीकडून (MVA) मोठ्या प्रमाणात टीका केली जाण्याची शक्यता आहे.
त्यासोबतच या अर्थसंकल्पात पहिल्यांदाच आमदार झालेल्यांना मतदारसंघातील विकासाची गाडी चांगली बसवता यावी यासाठी म्हणून त्यांच्या मतदारसंघांमध्ये प्राधान्याने अधिकचा निधी देण्याची भूमिका महायुती सरकारची असणार आहे. त्यामुळे सोमवारी सादर होणाऱ्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात याबाबत मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार विधानसभेत तर अर्थ राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर करणार असून त्यामध्ये काय घोषणा करणार याकडे लक्ष असणार आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेत डीपीसी योजने अंतर्गत गेल्या वर्षी 18 हजार165 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यामध्ये काही प्रमाणात वाढ करणार का? त्याशिवाय कृषी क्षेत्राशी संबंधित योजनेसाठी पाच हजार कोटी रुपये पेक्षा अधिकचा निधी दिला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता उद्या सादर केल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पात काय असणार? याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
(२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता का्ॅमस्कोअरमध्ये नंबर १. डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातली नवी झेप)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.