Mahayuti strategy : विधानसभेत एकहाती विजय मिळवणाऱ्या महायुतीची रणनीती फसणार! महापालिका निवडणुकीत डॅमेज कंट्रोल रोखण्यासाठी होणार कसरत

Mumbai News : सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका चार महिन्याच्या आत घेण्याचे निर्देश दिल्यानंतर आता सर्वच राजकीय पक्ष पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या कामाला लागले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत गेल्या चार वर्षांपासून रखडलेल्या नगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका पहिल्या टप्प्प्यात म्हणजे दिवाळीच्या पूर्वी होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे महानगरपालिकेच्या निवडणुका दिवाळीनंतर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महायुती व महाविकास आघाडीने आगामी काळात होत असलेल्या निवडणुकांसाठी तयारी सुरु केली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका महायुती (Mahayuti) व महाविकास आघाडी एकत्रितपणे लढतील असे सूतोवाच केले होते. मात्र, आठवड्यापूर्वीच सुप्रीम कोर्टाने रखडलेल्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका चार महिन्यात घेण्याचे आदेश दिल्याने सर्वच पक्ष कामाला लागले आहेत. महायुतीमध्ये मुंबई महापालिका निवडणूक तीन पक्ष एकत्रित लढण्याची शक्यता आहे. मात्र, उर्वरित ठिकाणी भाजप, एकनाथ शिंदेची शिवसेना व अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वबळावर लढण्याची शक्यता आहे.

लोकसभा व विधानसभा निवडणुका महायुतीमधील तीन पक्षाने एकत्रितपणे लढल्या होत्या. त्यामध्ये लोकसभेत महायुतीला फटका बसला होता. तर विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने कमबॅक करीत मोठे यश मिळवले होते. दोन्ही निवडणुकात सात ते आठ महिन्याचे अंतर होते. आता त्याच प्रमाणे आगामी काळात होत असलेल्या निवडणुकांमध्ये सात ते आठ महिन्याचे अंतर असणार आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीचा प्रभाव या निवडणुकीवर राहणार नाही. त्यामुळे सर्वच पक्षांना आता नव्याने निवडणूक लढवाण्याची तयारी करावी लागणार आहे.

तीन पक्ष एकत्रितपणे लढल्याचा फायदा लोकसभेला महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांना झाला होता. तर विधानसभा निवडणुकीत एकत्र लढल्याचा फायदा महायुतीमधील तीन पक्षांना झाला होता. त्यामुळे आगामी काळात होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत महायुती व महाविकास आघाडी एकत्रित लढणार की स्वबळावर लढणार यावर यश अपयश अवलंबुन राहणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक म्हणजे कार्यकर्त्याची निवडणूक म्हणून ओळखली जाते. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष त्याकडे लागले आहे. गेल्या चार वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. त्यामुळे या निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षात इच्छुकांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे सर्वच पक्षात बंडखोरी होण्याची शक्यता अधिक आहे. या बंडखोरीचा फटका कोणाला बसणार ? यावर बरेच काही अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे आतापासूनच ग्रामीण भागातील वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे. अनेक इच्छुकांनी तयारी सुरु केली असल्याने यावेळेस जोरदार रस्सीखेच होण्याची शक्यता आहे.

निवडणूका येत्या काळात लवकरच होणार असल्याची घोषणा झाल्यानंतर कार्यकर्त्यांमध्ये कुठेतरी उत्साह निर्माण झाला असतानाच महायुती आणि महाविकास आघाडी (MVA) होणार का ? नाही याबाबतची उत्सुकता शिगेला पोहचली आहे. अशातच सुरुवातीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही ठिकाणी महायुती तर काही ठिकाणी स्वबळावर निवडणूक लढणार असल्याचे स्पष्ट केलं आहे. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील यामध्ये होकार भरला आहे. तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देखील त्यांचा गड असलेल्या ठाणे, कल्याण-डोंबवली महापालिकेत स्वबळाची तयारी करीत आहेत.

एकीकडे गेल्या काही दिवसापासून एकनाथ शिंदेनी पक्षप्रवेशांचा धडका लावला आहे. आगामी काळात त्याचा जोर आणखीनच वाढणार आहे. शिंदे गटाने आपली ताकद वाढविण्यास सुरुवात केली आहे. पण भाजपनेही शांततेत आपले ‘ऑपरेशन’ सुरू केल्याची चर्चा आहे. त्यासाठी संघाची मोठी फळी कामालाही लागली आहे. त्यामुळे येत्या काळात आता महायुतीमध्येच प्रवेशासाठी चुरस पाहवयास मिळणार आहे.

येत्या काळात महायुती झाली तर आपल्याला पक्षाचे तिकीट मिळण्याची शक्यता कमी असल्याने अनेक स्थानिक पातळीवरील पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नेते मंडळी स्वबळावर निवडणूक लढवावी अशाच भूमिकेत आहेत. आता हीच भूमिका वरिष्ठ नेते मंडळींच्या तोंडातून देखील यायला लागली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत तरी बहुतांश ठिकाणी युतीच्या शक्यता धूसर असल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे.

गेल्या चार वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर निवडणुका लढवण्याची इच्छा असणारा मोठ्या कार्यकर्त्यांचा वर्ग या निवडणुकांकडे डोळे लावून आहेत. सद्य परिस्थितीमध्ये महायुतीतील तिन्ही पक्षांमध्ये इच्छुकांची संख्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे महायुतीने जरी आगामी निवडणूक स्वबळावर लढण्याचा नारा दिला असला तरी त्यांची ही रणनीती येत्या काळात त्यानाच अडचणीची ठरणार असून महायुतीमधील डॅमेज कंट्रोल रोखण्यासाठी त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.